'हमाल' विद्यार्थ्यांची सुटका कधी?
साधारण २५ वर्षापूर्वी प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन अर्ध्या किलोच्या आसपास असे. आज ती वस्तुस्थिती नसून विनोद वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर इतके ओझे असते, की ते 'हमाली' या वर्गवारीत मोडावे. या ओझ्यामुळे मुलांना पाठीचा कणा, मान, खांदेदुखी इत्यादी समस्या येतात. या ओझ्याविषयी पालक, शिक्षक, राजकारणी, सरकार, शिक्षणतज्ज्ञ झाडून सारे चिंता व्यक्त करतात. परंतु, त्यावर उपाय मात्र होत नाहीत.
खरेतर या ओझ्याला जबाबदार आहे, आजची पाठांतर आणि गुणांवर आधारित शिक्षणपद्धती! पुस्तके, गाइड यातील माहिती वह्यांमध्ये कॉपी करायची, नंतर डोक्यात कोंबायची, सरतेशेवटी परीक्षेत ओकायची असा शिक्षणाचा आकृतिबंध झाला आहे. नवीन सर्वकष मूल्यमापनाची पद्धती अजून शिक्षकवर्गाला पचली नाहीय; पालक व विद्यार्थी यांचे अज्ञान तर विचारायलाच नको, मग नव्या बाटलीत जुनाच सोमरस भरल्याप्रमाणे नव्या प्रणालीत जुनीच औपचारिकता भरून वर्गाच्या पाट्या टाकल्या जात आहेत. त्यातून प्रत्येक विषयाला दोन-तीन वह्या, अभ्यासपुस्तिका (वर्कबुक्स), गाइड, नोट्स, शाळेच्या वह्यांसोबत ट्यूशनच्या वह्या, खासगी प्रकाशकांचे पूरक साहित्य, शिष्यवृत्तीची पुस्तके, इतर प्रकारची पुस्तके असा फाफटपसारा मुले खांद्यावर वागवितात.
त्यासोबत टिफिन, पिण्याच्या पाण्याची बाटली, शाळेची डायरी, कंपास, चित्रकला साहित्य, शब्दकोश, रायटिंग प्याड, खेळाचे साहित्य इत्यादींची भाऊगर्दी असते. शाळांनी अत्यावश्यक केलेल्या अभ्यास पुस्तिका अर्थात वर्कबुक्सचे वजन अनाठायी आहे. वास्तविक असे वर्कबुक्स शाळांमध्ये अनिवार्य करणे नियमबाह्य असल्याचे आदेश शाळांना शिक्षण संचालकांनी ११ जाने. १९८७ व १३ डिसें. १९८९ मध्येच दिले होते. माध्यमिक शाळा संहितेच्या कलम ४४ नुसार शासनाने मंजूर केलेल्या पाठ्यपुस्तकांशिवाय इतर पुस्तके शाळांना वापरण्यास बंदी केलेली आहे. तसेच विवारणी (कीज), टिप्पण्या, मार्गदार्शिका (गाइड), घोकंपट्टी पुस्तके, पाठ्यपुस्तकांवरील प्रश्न व उत्तरे ज्यात दिली असतील अशी अन्य पुस्तके यांचा वापर करण्यात येऊ नये, असे त्यात स्पष्ट सांगितले आहे. असे असतानाही त्याचा मुक्त वापर होतो आहे. यामध्ये, प्रकशकांचा नफा, शाळेतील संबंधितांना मिळणारे कमिशन, शिक्षकांचे सोपे होणारे काम, विद्यार्थ्यांना मिळणारा आयतेपणा इत्यादी गोष्टी कारणीभूत आहेत.
असे असले तरी केजी, बालवाडीपासूनच नियमबाह्य वह्या व पुस्तके यांचा मारा विद्यार्थ्यांवर व्हायला लागतो. आपली मुले जास्त हुशार व्हावीत म्हणून किंवा शाळांच्या मनमानीपणापुढे हतबल असल्याने पालकवर्गही हे ओझे मुलांवर लादतात. आनंददायी शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना गृहपाठ मर्यादितच द्यावा असा सरकारचा आदेश व शिक्षणतज्ज्ञांचा आग्रह असतानाही मर्यादित गृहपाठाचे तत्त्व पार मोडीत निघाले आहे. शाळांनी कितीही मर्यादित गृहपाठ दिला, तरी शिकवणी वर्गांनी गृहपाठ घटरण्याचा कहरच केला आहे. पैकीच्या पैकी गुण मिळविण्याचे भूत तेथे साऱ्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे. मार्काच्या बाजारात आपले घोडे पुढे दामटावेत यासाठी मुलांना १०-१५ वेळा प्रश्नोत्तरे लिहिण्याचे इम्पोझिशन नावाचे भयानक प्रकार बऱ्याच शिकवण्यामधून चालत असतात, घरी वेळ मिळाला नाही, तर ते पूर्ण करण्यासाठी शिकवण्यांच्या वह्या व गाइड शाळेत आणल्या जातात.
ओझ्याविना अध्ययन (लर्निंग विदाउट बर्डन) या विषयावर डॉ. यशपाल आयोगाने १५ जुलै १९९३ रोजी सरकारला अहवाल सदर केला होता. विद्यार्थ्यांचे ओझे घटविण्यासाठी अध्ययन-अध्यापनात कोणकोणते बदल व्हावेत, याच्याही त्यांनी चांगल्या सूचना केल्या होत्या. तो अहवाल स्वीकारला जाऊनही त्याची अंमलबजावणी मात्र करण्यात आली नाही. 'महाराष्ट्र शासना'नेही ७ जानेवारी १९९७ रोजी शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी समिती तयार केली होती. त्या समितीने महाराष्ट्रात १५ जिल्हयांत १०२० प्राथमिक शाळा आणि ४५५ माध्यमिक शाळा यांची पाहणी केली होती, तेव्हा त्यांना दप्तराचे वजन ४ ते १० किलो असे आढळून आले होते. त्यांच्या शिफारशींवर आधारित परिपत्रक महाराष्ट्र सरकारने मे १९९७ मध्ये काढले होते. कोणत्या वर्गात कोणती व किती वह्या पुस्तके आणावीत, याचे स्पष्टीकरण त्यात होते. तसेच, या आदेशात व्यवसाय मालिका, कृतिपुस्तके, गाइड यांच्यावर बंदी घातल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर १९ एप्रिल २००६, २५ नोव्हेंबर २०१४ व २१ जुलै २०१५ रोजी शासनाने संबंधित विषयावर आदेश (जीआर) काढले होते. २०१४ च्या आदेशात दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार झाली होती. त्या समितीने ४४ कलमी उपाय सुचविणारा अहवाल सादर केला होता. २१ जुलै २०१५च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, प्रमाणापेक्षा अधिक दप्तर वाहणाऱ्या मुलांमध्ये पाठदुखीचा त्रास होणे, सांधे आखडणे, मणक्याची झीज होणे, मान दुखणे, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होणे, थकवा येणे, डोकेदुखी, मानसिक त्रास होणेयासारखे आजार होऊ शकतात. त्यामुळे, भविष्यातही त्यांना अनेक शारीरिक, मानसिक व्याधी जडू शकतात.
दप्तरांच्या ओझ्याची जर सरकारला जाण आहे, तर त्यासाठी कायदेशीररीत्या कोणाला जबाबदार धरायचे, हे शासनाने स्पष्ट करायला नको का? तसेच, अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत कोणत्याही शासानादेशात स्पष्टता नाही. नेमका हा मुद्दा उच्च न्यायालयानेही उचलून धरला. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी याचिका दाखल केली असून न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यापुढे हा दावा आहे. यातून काय निष्पन्न होणार, याकडे महाराष्ट्रातील साऱ्या शालेय शिक्षण जगताचे डोळे लागले आहेत. (लेखक शालेय समुपदेशक आहेत)
.-- धनंजय आदित्य
(हा लेख दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स् च्या ६ ऑक्टोवर २०१५ च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर या ओझ्यांच्या बाबतीत काही बदल झालेत. त्यांचा आढावा या लेखात घेतलेला नाही. हे कृपया लक्षात घ्यावे.)
